सध्या महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी खूप चर्चेत आहे. शरद पवारांपासून अनेक बडे नेते त्यांच्या भेटीला जात आहेत. राज्याच्या राजकारणाच्या संपूर्ण चाव्यादेखील त्यांच्याकडे असल्याचे म्हटले जाते. विरोधी पक्ष नेते वारंवार त्यांना भेटायला जात आहेत. त्यामुळे आपल्याला हे समजून घेणे गरजेचे आहे की राज्याचे राज्यपाल नेमके कशासाठी असतात आणि त्यांना इतकं महत्व का दिलं जातं?

आपल्या देशाची राजकीय प्रणाली ही इंग्लंडच्या संसदीय प्रणालीनुसार काम करते. इंग्लंडची राणी/राजा तिथल्या पंतप्रधानांची निवड करतात आणि तिथला कारभार चालवण्यास सांगतात, तसच काहीसं भारतात आहे. देशातली सर्वोच्च किंवा देशाचे प्रथम नागरिक आणि घटनात्मक देश म्हणून राष्ट्रपती यांच्याकडे पाहिलं जातं. देश पातळीवरचे अनेक निर्णय घेण्याचे अधिकार राष्ट्रपती यांच्याकडे असतात. देशपातळीवरचे अनेक मोठे निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या संमतीची गरज असते. पंतप्रधानांची निवड करणे, त्याचबरोबर पंतप्रधानांसोबत केंद्रातल्या बड्या नेत्यांना मंत्रीपदाची शपथदेखील राष्ट्रपती देतात.

जसं केंद्रात राष्ट्रपती पद असतं अगदी तसचं काम करण्यासाठी राज्यात राज्यपाल पद असतं. राज्यपालांच पद हे कधीही निवडूण आलेलं नसतं, ते राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलं जातं. त्यासाठी जुन्या राज्यपालांकडून नावांची यादी राष्ट्रपतींकडे पाठवली जाते. यात निवड करण्याचा आधिकार राज्यातील मुख्यमंत्री किंवा इतर नेत्यांनाही नसतो, कारण तसं झालं तर सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतले राज्यपाल कारभार पाहू शकतील. नियुक्त करण्याचं कारण इतकच की जर त्यांचीही निवडणुक झाली तर सत्ताधारी आणि राज्यपाल यांच्यात सत्ता संघर्ष होण्याची शक्यता असते, तशी भितीही असते. 

योग्य कारण असल्यास राज्यपालांना कधीही त्यांच्या पदावरून हटवलं जाऊ शकतं, असं घटनेत तरतूद करण्यात आलं आहे. राज्यपाल हे बाहेरच्या राज्यातील असणे गरजेचे असते, तसेच त्यांचा देशाच्या कारभाराशी कमीतकमी पाच वर्षे संबंध असणेदेखील गरजेचे असते. राज्यपालांचा कारभार हा फक्त 5 वर्षांचाच असतो, संबंधीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा शिफारस केली तर ते परत राज्यपाल पदी येऊ शकतात.

केंद्राचं अप्रत्यक्षरित्या राज्यावर, राज्यातल्या मंत्रीमंडळावर नियंत्रण ठेवणे, हा देखील त्यामागचा उद्देश असतो. काहीवेळा राज्यात 2019 सारखी राजकीय आणीबाणी किंवा इतर नैसर्गिक गोष्टींमुळे नैसर्गिक आणीबाणी लागू होण्याची शक्यता असते. यावेळी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते आणि थेट केंद्राकडून राज्यपालांच्या मार्फत राज्याचा संपुर्ण कारभार सांभाळला जातो.

देश पातळीवर ज्याप्रकारे राष्ट्रपती भवन असते (हे प्रेसिडेंट इस्टेट, नवी दिल्ली, दिल्ली-110004 इथे आहे), त्याचप्रकारे राज्यासाठी राजभवन (हे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई येथील मलबार हिल-400006 इथे आहे). राजभवन हे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान आहे. राज्यपालांची संपुर्ण कामं ही राजभवनातून चालत असतात. राज्यपाल हे केंद्राने नियुक्त केलेली व्यक्ती असते, राज्यातील सर्वश्रेष्ठ पद आणि घटनात्मक पद त्यांच्याकडे असल्याने त्यांचा सन्मान करणे, राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य असते.

खरतरं राष्ट्रपती आणि राज्याचे राज्यपाल ही पदं घटनात्मक असणे गरजेची असतात, मात्र साल 1952 पासून त्याचा राजकीय वापर केला जात असल्याचं अनेक घटनातज्ञ म्हणत असतात. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आणि प्राध्यापक अशोक चौसाळकर यांनीदेखील राज्यपालांचा सध्या रजकीय वापर वाढला आहे, असं मत मांडलं आहे. सुरूवातीला 1952 साली राज्यपालांचा राजकीय वापर केला होता. म्हणजे तामिळनाडू आणि केरळमध्ये कॉंग्रेसला बहुमत मिळालं नव्हतं, किंवा त्यांच्या जगाही जास्त निवडून आल्या नव्हत्या, तरीही राज्यपालांनी बहुमत पक्षाला डावलून कॉंग्रेसला संधी दिली होती. त्यानंतर सण 1967, 1969, 1982, 1990, 1998, 2005 आणि 2017 सालीदेखील असाच प्रकार देशात दिसून आला होता.

हा लेख तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमधून नक्की कळवा, असे अनेक वंटास विषय वाचण्यासाठी आमच्या वंटास मुंबईला नक्की भेट द्या, आमच्या सोशल मिडीयाशीही कनेक्ट राहा.
हेही वाचाच...