जुलै 2019 ते मार्च 2020 यादरम्यान मुंबईत तब्बल पाच वेळा लागू झाला जमावबंदी कायदा...

संपूर्ण जगात इटलीची आरोग्य सेवा दोन नंबरला आहे. तरीही ती आज हतबल झाली आहे, याच कारण फक्त कोरोना. या आजाराचा फटका भारतालासुद्धा बसला आणि देशासह राज्यातली सगळी परिस्थिती तुमच्यासमोर आहे. यातून बाहेर येण्यासाठी भारत सरलारने स्कर्फ्यू लागू केला, तरीही देशासह महाराष्ट्रातील परिस्थिती आहे तीच, उलट त्यापेक्षा वाढली म्हणून भारतातील अनेक राज्य लॉकडाऊन करण्यात आली ज्याच्यात महाराष्ट्र प्रथम आहे. 

आज महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या 89 वर पोचली आहे. ही धोख्याची पातळी असल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रासह मुंबईमध्ये देखील जमावबंदीचे आदेश दिले आहेत. 

करोनाच्या वाढता पादुर्भाव पाहता खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईत जमावबंदीचं कलम १४४ लागू करण्यात आलं. कोरोनाचे रुग्ण हळूहळू वाढत आहेत. रुग्णांची संख्या वाढू नये व परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून ३१ मार्चपर्यंत मुंबईत जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 

मात्र, जमावबंदी किंवा कलम 144 म्हणजे नेमकं काय? हेही जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. कोण लागू करू शकते हे कलम?


जमावबंदी म्हणजे नेमकं काय? हे आपण अनेकदा वृत्तपत्रांमध्ये, प्रसारमाध्यमांमध्ये कलम १४४ बद्दल वाचतो नी ऐकतो.

  • कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम आहे. हे कलम अशा ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल. मानवी जीवाला आणि आरोग्याला धोका असेल.
  •  हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये पाच किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.

  • जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.

  • कोणत्याही भागामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जमावबंदीचा आदेश लागू करता येत नाही. एखाद्या ठिकाणी दोन महिने जमावबंदी लागू केल्यानंतर ती संपुष्टात आल्यावर पुन्हा नव्याने जमावबंदीचा आदेश काढता येतो. 

  • जर राज्य सरकारला वाटले की नागरिकांच्या जीविताला धोका, आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल असे वाटले. तर ही जमावबंदी ६ महिन्यांपर्यंतसुद्धा लागू केली जाऊ शकते.

मुंबईत जमावबंदी लागू करण्याचं कारण काय?


मुंबई हे गर्दीचे शहर आहे. गर्दीच्या ठिकाणी कोणत्याही आजाराचा संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक असते. कोरोना व्हायरसमुळे आता संसर्गाची भीती वाढली आहे. शिवाय राज्यातील कोरोना व्हायरसच्या संशयितांची संख्या वाढत आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन मुंबईत जमावबंदी लागू करण्यात आल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

कोरोनाचा वाढता प्रसार पाहता हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. जमावबंदी कायदा मुंबईत लागू करण्याची ही पहिली वेळ नाही. जुलै 2019 पासून मार्च 2020 पर्यंत तब्बल पाच वेळा मुंबईत जमावबंदीचे आदेश सरकारकडून देण्यात आलेले आहेत.

10 जुलै 2019


जुलै 2019 मधील कर्नाटकातील राजकीय नाटयाचा खेळ मुंबईत सुरु झाल्यानंतर पवईमधील काही भागांमध्ये जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले होते. शिवकुमार यांनी पवईच्या रेनायसन्स हॉटेलमध्ये बुकिंग केले होते. काँग्रेस नेते आणि कर्नाटक सरकारमधील मंत्री डी. के. शिवकुमार सरकार वाचवण्यासाठी व आपल्यापरीने पूर्ण प्रयत्न करण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले होते. याच हॉटेलमध्ये काँग्रेस-जेडीएसचे बंडखोर आमदार थांबल्याने शिवकुमार यांचे बुकिंग हॉटेलकडून रद्द करण्यात आले. शिवकुमार यांना बंडखोर आमदारांची भेट घेण्यापासून रोखण्यात आले होते. रेनायसन्स हॉटेल असलेल्या पवईमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले होते. पवई पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत हे कलम लागू करण्यात आले होते. शांतता भंग होऊ नये म्हणून ९ ते १२ जुलैसाठी जमावबंदी लागू करण्यात आली होती.

22 ऑगस्ट 2019


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मुंबईमधील सक्तवसुली संचलनालयाच्या कार्यालयामध्ये (ईडी) साठेआठ तास चौकशी झाली. या दिवशी मुंबईमधील काही भागांमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले होते. यामध्ये मुंबईतील एमआरए मार्ग पोलीस ठाणे, आझाद मैदान पोलीस ठाणे , दादर पोलीस ठाणे आणि मरीन ड्राईव्ह या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीचा समावेश होता. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कार्यालयाबाहेर आणि मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा ठेवण्यात आला होता. राज ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेला दादरचा कृष्णकुंज परिसर, दक्षिण मुंबई तसेच संभाव्य आंदोलनाच्या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

27 सप्टेंबर 2019

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबईतील कार्यालयात २७ सप्टेंबर स्वत:च उपस्थित राहणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर खबरदारी म्हणून मुंबई पोलिसांकंडून कुलाबा, कफ परेड, मरीन ड्राइव्ह, आझाद मैदान, डोंगरी, जे. जे. मार्ग, एमआरए मार्ग या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत जमावबंदीचे आदेश दिले होते. याव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी नाकाबंदीही करण्यात आली होती. दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास खुद्द शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपण तूर्तास ईडीच्या कार्यालयात जाण्याचा निर्णय स्थगित केल्याची माहिती दिली होती.

5 ऑक्टोबर 2019

आरे येथील मेट्रोच्या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने राज्य सरकार आणि मुंबई रेल मेट्रो कॉर्पोरेशनला दिलासा मिळाला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी रात्री आठपासून आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झाली. आरेतील अनेक झाडे इलेक्ट्रिक करवतीने तोडली गेली. यासंदर्भात माहिती मिळताच शुक्रवारी रात्रीच अनेक पर्यावरण प्रेमी आरे येथील कारशेडच्या ठिकाणी जमू लागले. आरे कारशेडच्या प्रवेशद्वाराजवळ शुक्रवारी रात्रीपासून सुरु झालेले आंदोलन हे दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंतही सुरुच होते. अखेर पोलिसांनी आरेमधील मेट्रो कारशेड उभारण्यात येणाऱ्या परिसरात जमावबंदीचे कलम १४४ लागू केले. येथे कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून चारपेक्षा अधिक जणांना एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

15 मार्च 2020


कोरोनाचा वाढता प्रादूर्भाव पाहता मुंबईत जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोरोना हा संसर्गजन्य रोग असल्याने त्याचा विस्तार लोक एकमेकांच्या संपर्कात आल्याने होतो, तर यावर योग्य खबरदारी म्हणून कलम 144 अंतर्गत मुंबईमध्ये जमावबंदीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.